भोपाल। राजधानी में संपत्तिकर व नगर निगम का किराया नहीं चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। 8500 से अधिक पुराने बकायादारों की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश देने के बाद इनकी ई नीलामी की प्रक्रिया भी शुरु हो गई है। इसके बावजूद लोग नगर निगम का संपत्तिकर समेत अन्य बकाया भुगतान करने को तैयार नहीं है। यदि नगर निगम में शत प्रतिशत राजस्व वसूली हो तो शहर के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। वहीं निगम को दैनिक खर्चों के लिए बैंको से कर्ज लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में नगर निगम ने 628 करोड़ रुपये संपत्तिकर वसूली का लक्ष्य रखा है। लेकिन दस माह बीतने के बाद भी 25 प्रतिशत राशि ही वसूली जा सकी है। जबकि आगामी दो माह में 486 करोड़ रुपये की वसूली करनी है।
हर वार्ड में 200 बकायादारों को नोटिस देने के निर्देश
नगर निगम अब हर वार्ड में 200 बड़े बकायादारों को नोटिस जारी करेगा। अब तक हर वार्ड में 100 यानी पूरे शहर में 8500 लोगों को कुर्की के नोटिस जारी किए गए हैं और संपत्ति कर जमा नहीं करने पर इनकी नीलामी की कार्रवाई शुरू की गई है। नगर निगम आयुक्त केवीएस चौधरी कोलसानी ने शनिवार को हर जोन और वार्ड में वसूली की समीक्षा की। इसके बाद जोनल अधिकारियों और वार्ड प्रभारियों को कहा कि जिन बकायादारों को नोटिस जारी किए हैं, उनमें से 10 बQड़े बकायादारों की संपत्ति पर तालाबंदी की कार्रवाई शुरू करें। आयुक्त ने वसूली में पिछड़े 7 जोनल अधिकारियों और 28 वार्ड प्रभारियों की वेतनवृद्धि रोकने को भी कहा।
वर्तमान वित्तीय वर्ष 33 प्रतिशत वसूली बढ़ाने का लक्ष्य
वित्तीय वर्ष 2021-22 में कई जोन में संपत्तियों का सालों से बकाया टैक्स जमा होने से रिकार्ड राजस्व वसूली हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा होना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर से बीते वित्तीय वर्ष 2022-23 में बीते साल की अपेक्षा 33 प्रतिशत अधिक राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य भी दिया गया है। ऐसी स्थिति को देखते हुए अब बार, रेस्टोरेंट, शादी हाल, शापिंग माल होटल और रिसोर्ट के अलावा मैरिज गार्डन की फाइलों को जोन स्तर पर लाया जा रहा है। इसका कारण कई वर्षों से संपत्तिकर की चोरी की जा रही है। इसी को ध्यान में रखकर जोनल अधिकारी अब वार्ड प्रभारियों से कमर्शियल प्रापर्टी की फाइलें मंगवा रहे हैं।
